जीडीपी में कृषि घटता हिस्सा,कहाँ हैं पीएम का अर्थशास्त्र ?

GDP में कृषि की घटती हिस्सेदारी

1946-47 में  51 %

1960-61 में 47.6 %

1990-91 में 29.5%

2000-01 में 22.3 %

2010-11 में 14.6%

सकल घरेलु उत्पाद ( GDP ) में कृषि की हिस्सेदारी साल दर साल घटती ही जा रही है | आजादी के समय ” सकल घरेलु उत्पाद ” में कृषि का हिस्सा 51 % था , पिछले साल 14.6 % अब घटकर 14 % ही रह गया है | इसके बावजूद तेजी से सिकुड़ते कृषि क्षेत्र पर 47 % लोगों की निर्भरता बनी हुई है | तो फिर कहाँ है , कृषि और उद्योग क्षेत्र में भारी-भरकम निवेश और रोजगार सृजन का सरकारी वायदा ?

अब तो जब भी हम अर्थव्यवस्था या सरकारी योजनाओं की बात करते हैं तो सरकारी विफलता के लिए आलोचना करना भी मुंह थकाने जैसा काम लगता है | हरेक बार यह सवाल उठता है कि इस घटिया शासन / प्रशासन के लिए हम किसको जिम्मेदार मानकर पकडें ? लेकिन हमारे प्रधानमन्त्री अब भी अच्छे शासन यानि Good governance की बातें करते हुए नहीं उकताते हैं | जबकि देश में केंद्र और राज्यों में से अधिकांश का शासन ना तो अच्छा कहा जा सकता है ना ही पारदर्शी !

केन्द्र में पारदर्शिता की धज्जियाँ उडाई जा रही है | हर दिन एक नए घोटाले के साथ जुड रही है यह सरकार | 2G के अलावा देश के गृह मंत्री का नाम गोवा लौह अयस्क निर्यात घोटाले में भी सामने आ रहा है | कई सारे मसलों पर सरकार और कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही खींचतान रणनीति का नतीजा है जिसके कारण केन्द्रीय मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण प्रशासनिक बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं है | फलतः भारत के आर्थिक -शैक्षिक-सामाजिक विकास का एजेंडा हासिये पर है |

कृषि के क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रहा है और खेती सरकार के खैराती उपायों से नहीं चमकने वाली है | यूपीए -1 & 2 में सरकार ने बस लोकलुभावन मुद्दों पर ही ध्यान दिया है जो वोट खिंच सके | पिछले आम चुनाव से ठीक पहले किसानों की ऋण माफ़ी भी इसी योजना का एक हिस्सा था | लेकिन अब मतदाता भी इस तरह की प्रतीकात्मक योजनाओं के जाल को बखूबी समझने लगे हैं |